बजट में EPFO कर्मचारियों को मिलेगी नई सौगात, पेंशन की न्यूनतम राशि में हो सकती है बढ़ोतरी

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) की एम्‍प्‍लॉय पेंशन स्‍कीम ( EPS ) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को बजट ( budget 2020 ) में सरकार नई सौगात दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने पर विचार कर रही है।

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ( FM Nirmala Sitharaman ) ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि (Minimum Amount) बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना ( APY ) का दायरा बढ़ाने और न्‍‍‍‍यू पेंशन स्‍कीम (NPS) में अतिरिक्त कर छूट की घोषणा भी की जा सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2020-21 का बजट पेश करेंगी। वर्तमान में EPF नियमों के मुताबिक, एंप्लॉयर एंप्लॉयी के पीएफ अकाउंट में जो योगदान करता है उसमें से 8.33% हिस्सा पेंशन स्कीम में कट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एंप्लॉयर के कुल 12% योगदान में से सिर्फ 3.87% हिस्सा ही पीएफ में जाता है।

देश में मौजूद श्रमिक संगठनों का कहना है कि जब सरकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और व्यापारियों के लिए 3,000 रुपये की पेंशन देने का प्रावधान कर रही है तो फिर संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को इससे कम पेंशन देने का कोई मतलब नहीं बनता है।

श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के महासचिव ब्रजेश उपाध्याय ने कहा कि हमने केंद्र सरकार को ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे में इस बार के बजट में हमें न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाए जाने की उम्मीद है।